उर्दू पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी 
                 पहुंचे मुख्यमंत्री के द्वार
       
       मध्यप्रदेश में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ऑन लाइन की जा रही है उर्दू विषय के उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु केवल 70 पद स्वीकृत किये जाने से अभ्यर्थियों में अत्यधिक रोष है यहां उल्लेखनीय बात यह है कि,उर्दू विषय के 70 पदों में से भी 29 पद अनुसुचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित कर दिए गए है जबकि इन वर्गों द्वारा सामान्यतः उर्दू विषय का अध्ययन नही किया जाता है जिससे उर्दू के यह 29 पद रिक्त ही रहेंगे इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक भर्ती में उर्दू विषय के कुल 18 पद स्वीकृत किये गए है जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रदेश के लगभग 1000 मिडिल स्कूलों में उर्दू शिक्षको की आवश्यकता है

           राज्य सभा प्रश्न क्रमांक 197 में दी थी
            676 उर्दू के रिक्त पदों की जानकारी
            

         यहां यह गौरतलब बात है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्यसभा प्रश्न क्रमांक 197 के उत्तर में प्रदेश में 676 उर्दू के रिक्त पदों की जानकारी पूर्व में ही दिए जाने से स्पष्ट है कि,मध्यप्रदेश में वर्तमान में उर्दू के लगभग 1200-1500 पद रिक्त होने की संभावना है किंतु सम्बन्धितों की उदासीनता के कारण उर्दू के वास्तविक रिक्त पदों की पहचान नही हो पाती है जिसका खामियाज़ा उर्दू के विद्यार्थी और अभ्यर्थी दोनों को उठाना पड़ता है उर्दू विषय के पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने आज माननीय मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उपस्थित स्टॉफ को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मांग की कि, उर्दू के वास्तविक रिक्त 1200 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाए एवं वास्तविक रिक्त पदों की जानकारी ज़िलों से मंगवाकर शिक्षक भर्ती पोर्टल पर उर्दू पदों की संख्या अपडेट की जाए एवं उर्दू विषय की गलत अपूर्ण अधूरी जानकारी देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए

शाहजहानी पार्क में धरने पर बैठे

उर्दू पात्रता परीक्षा पास अभ्यार्थी

        उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उर्दू विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को शाहजहानी पार्क में धरना दिया और प्रयास किया कि,अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए किन्तु शासन का कोई भी नुमाइंदा इन उर्दू  पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की सुध लेने नही पहुँचा उर्दू विषय से पात्रता परीक्षा पास अनेकों महिला अभ्यर्थियों ने भी इस 

आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया

उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष से भी मिले

पात्रता परीक्षा पास अभ्यार्थी

उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की उर्दू विषय से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी उर्दू के नाम मात्र के पदों पर केवल खाना पूर्ति के लिए की जा रही उर्दू विषय की भर्ती को लेकर अत्यंत चिंतित हैं तथा लगातार प्रयास कर रहे हैं कि,वह अपनी समस्या शासन तक पहुंचाए इसी क्रम में नव नियुक्त उर्दू अकादमी के अध्यक्ष डॉ अज़ीज़ कुरेशी से मिल कर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने उर्दू विषय के पदों में बढ़ोतरी किये जाने हेतु राज्य सरकार तक अपनी बात पहुचाने का आग्रह किया 

विधायक आरिफ मसूद से मिलकर

भी उर्दू के पदों में बढ़ोतरी की कर चुके हैं मांग

उर्दू विषय से उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी विगत दिवस भोपाल से विधायक आरिफ मसूद से मिलकर भी उर्दू विषय के पदों में बढ़ोतरी किये जाने की मांग कर चुके है तथा विधायक आरिफ मसूद भी माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को उर्दू विषय के पदों की बढ़ोतरी के सम्बंध में अवगत करवा चुके हैं किंतु अभी तक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उर्दू विषय के पदों मै कोई संशोधन नही किया है

जयवर्धन सिंह को भी अवगत करवाया

उर्दू विषयों के पदों के सम्बंध में

मध्यप्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह को भी एक बार पुनः उर्दू शिक्षकों के कम पदों के सम्बंध में अवगत करवाया गया और बताया गया कि,उर्दू विषय के नाम मात्र पदों पर भर्ती किये जाने से उर्दू विषय से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी अत्यंत निराश है तथा शीघ्र उर्दू विषय के पदों में बढ़ोतरी चाहते हैं

      उर्दू विषय के पद अनुसूचित जाति जनजाति
               हेतु आरक्षण से रिक्त रहेंगे 
        राज्य सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय को भली भांति यह जानकारी है कि,उर्दू विषय से अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई भी अभ्यार्थी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नही है तथा इन वर्गों द्वारा विशेषकर मध्यप्रदेश में उर्दू का अध्ययन नही किया जाता है उसके पश्चात भी उच्च माध्यमिक शिक्षक के उर्दू विषय के 70 पदों में से 29 पद केवल रिक्त रखने के लिए अनुसुचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं उर्दू विषय से पात्रता परीक्षा पास आवेदकों द्वारा इस सम्बंध में शासन से केवल इतनी विनती की गई है कि,अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित उर्दू के 29 पदों को अनारक्षित वर्ग से भरा जावे तथा 29 पद अतिरिक्त रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिक्त रखने हेतु स्वीकृत किये जावें